JPSC घोटाला, ओएमआर कॉपी और घूस मामले में आरोपी मनोज कुमार को हाईकोर्ट से कैसे मिली राहत?

झारखंड लोक सेवा आयोग—यानी JPSC परीक्षा में कथित गड़बड़ी और अनियमितता के मामले में आरोपी मनोज कुमार को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने 5 नवंबर 2026 को मनोज कुमार की जमानत याचिका स्वीकार कर ली। मनोज कुमार पर आरोप था कि उन्होंने सह-आरोपी रमेश कुमार को 10 लाख रुपये दिए, और अपने मूल शैक्षणिक प्रमाणपत्र तथा OMR की कार्बन कॉपी उसे सौंपी थी। उनके खिलाफ CID थाना कांड संख्या 16/2026 दर्ज है, जिसमें BNS और झारखंड प्रतियोगी परीक्षा अधिनियम की कई गंभीर धाराएं लगाई गई हैं।

बचाव पक्ष ने अदालत में दलील दी कि मनोज कुमार झारखंड पुलिस में कांस्टेबल के पद पर कार्यरत हैं,जिनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। उन्होंने मैट्रिक से लेकर ग्रेजुएशन तक की परीक्षाएं प्रथम श्रेणी में पास की हैं और कई बार JPSC की प्रारंभिक परीक्षाएं भी क्लियर की हैं। वकीलों ने कोर्ट को बताया कि FIR में उनका नाम नहीं था और उनका मामला मुख्य रूप से बयानों पर आधारित है।

हाईकोर्ट ने जमानत देते हुए एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि सह-आरोपी रमेश और खुद याचिकाकर्ता के इकबालिया बयान के अलावा रिकॉर्ड पर ऐसी कोई दूसरी सामग्री नहीं है, जो मनोज कुमार की संलिप्तता साबित करे। साथ ही, चार्जशीट दाखिल हो चुकी है और वे 6 अगस्त 2026 से न्यायिक हिरासत में थे।अदालत ने मनोज कुमार को 25-25 हजार रुपये के दो जमानतदारों और बेल बॉन्ड पर रिहा करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने यह भी शर्त रखी है कि वे ट्रायल में पूरा सहयोग करेंगे, अपना मोबाइल नंबर और आधार कार्ड निचली अदालत में जमा करेंगे, और किसी भी गवाह को प्रभावित नहीं करेंगे।इस बीच, सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने इतने महत्वपूर्ण मामले में नियमित सरकारी वकील के पेश न होने पर नाराजगी भी जताई।