JHARKHAND NEWS
25 वर्षों की वित्तीय अनियमितता पर FIR के आदेश पर भाजपा का पलटवार, सीपी सिंह बोले- दोषियों पर हो कार्रवाई, ट्रेजरी घोटाले का भी उठाया मुद्दा
झारखण्ड की राजनीति और प्रशासनिक गलियारों में इन दिनों एक बड़ा मुद्दा गरमाया हुआ है। बीते 25 वर्षों के शासनकाल के दौरान विभिन्न विभागों में हुई कथित वित्तीय अनियमितताओं को लेकर प्राथमिकी यानी FIR दर्ज करने के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर के आदेश पर अब सियासत तेज हो गई है। इस फैसले पर भारतीय जनता पार्टी ने तीखा पलटवार किया है। पार्टी के वरिष्ठ विधायक सीपी सिंह ने जांच के अधिकार का समर्थन करते हुए सरकार की मंशा और पुराने मामलों की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए हैं। दरअसल, वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने पिछले ढाई दशकों के दौरान अलग-अलग विभागों में सामने आई वित्तीय गड़बड़ियों और अनियमितताओं को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है। 25 साल का यह लंबा दौर कई सरकारों और प्रशासनिक व्यवस्थाओं से जुड़ा है। एक तरफ सरकार इसे जवाबदेही तय करने और सरकारी धन की सुरक्षा की दिशा में बड़ा कदम बता रही है, तो वहीं दूसरी ओर इस आदेश के दायरे और समय को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है।
भाजपा के वरिष्ठ विधायक सीपी सिंह ने इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि सरकार को यह पूरा अधिकार है कि यदि कहीं भी गड़बड़ियां हुई हैं, तो उसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जो भी आरोपी हैं, उन्हें चिन्हित कर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए—चाहे वह मामला भाजपा के शासनकाल का हो या फिर मौजूदा सरकार के समय का।लेकिन सीपी सिंह यहीं नहीं रुके। उन्होंने मौजूदा सरकार पर पलटवार करते हुए कहा कि इसी सरकार के कार्यकाल में कुछ महीने पहले ट्रेजरी घोटाले का मामला उजागर हुआ था, लेकिन कार्रवाई के नाम पर जमीन पर कुछ भी ठोस सामने नहीं आ सका। उनके इस बयान ने जांच की पारदर्शिता और निरंतरता को लेकर नई बहस छेड़ दी है
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