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रांची विवि पीएचडी नामांकन,अनारक्षित कोटे में 68 आरक्षित अभ्यर्थियों का चयन, 77 सीटें अब भी खाली
रांची विश्वविद्यालय के सत्र 2026-27 में पीएचडी नामांकन के लिए जारी की गई मेरिट लिस्ट अब चर्चा और बहस के केंद्र में है। इस मेरिट लिस्ट के सामने आने के बाद आरक्षण नियमों और सीटों के आवंटन को लेकर कई चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। जहां एक तरफ कुल 331 सीटों में से 77 सीटें खाली रह गई हैं, वहीं दूसरी तरफ आरक्षित और अनारक्षित श्रेणियों के चयन को लेकर कई बड़े सवाल उठ रहे हैं।सबसे पहले बात करते हैं नामांकन के कुल आंकड़ों की। विश्वविद्यालय में पीएचडी की कुल 331 सीटों के लिए करीब 567 अभ्यर्थियों ने आवेदन दिया था। नेट और जेआरएफ उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को प्राथमिकता देते हुए इनमें से केवल 254 अभ्यर्थियों का ही चयन हो पाया है, यानी 77 सीटें अब भी खाली रह गई हैं।
विषयवार खाली सीटों की बात करें तो सबसे ज्यादा बॉटनी में 19, रसायनशास्त्र में 15, भौतिकी में 12, मनोविज्ञान में 10 और मानवशास्त्र में 9 सीटें खाली हैं। इसके अलावा जंतुविज्ञान और गणित में 4-4, संस्कृत में 3 और खड़िया में 1 सीट रिक्त रह गई है। बता दें कि चयनित अभ्यर्थियों का कोर्स वर्क 2 जनवरी 2027 से शुरू होने जा रहा है।इस मेरिट लिस्ट की सबसे बड़ी खासियत या कहें कि विवाद की वजह इसके आंकड़े हैं। लिस्ट के मुताबिक, आरक्षित श्रेणी के 68 अभ्यर्थियों का चयन अनारक्षित यानी जनरल कोटे में हुआ है। इसमें बॉटनी, हिंदी, अंग्रेजी, जंतुविज्ञान, और क्षेत्रीय भाषाओं के कई विषय शामिल हैं, जहां एसटी, एससी, बीसी-1 और बीसी-2 के मेधावी छात्रों ने अनारक्षित कोटे में अपनी जगह बनाई है।
वहीं दूसरी तरफ, सामान्य श्रेणी के 7 अभ्यर्थियों को आरक्षित कोटे में जगह मिली है। इनमें अकेले दर्शनशास्त्र विषय में सामान्य श्रेणी के 6 अभ्यर्थियों को एसटी, एससी और ओबीसी कोटे में चयनित किया गया है, जबकि संस्कृत में एक सामान्य अभ्यर्थी को एससी श्रेणी में जगह मिली है।इसके अलावा, एक और बड़ा मुद्दा दूसरे राज्यों—खासकर पश्चिम बंगाल—के अभ्यर्थियों का है। आरोप है कि दूसरे राज्यों के अभ्यर्थी अपने गृह राज्य में आरक्षित श्रेणी में नेट/जेआरएफ पास करते हैं, और झारखंड में अनारक्षित श्रेणी में शामिल होकर अपने अंकों के दम पर मेरिट लिस्ट में जगह बना लेते हैं। इससे झारखंड के स्थानीय सामान्य वर्ग के छात्रों के बाहर होने का खतरा बढ़ गया है।
इन तमाम सवालों पर रांची विश्वविद्यालय के शोध निदेशक डॉ. परवेज हसन ने स्थिति स्पष्ट की है। उनका कहना है कि नामांकन प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता बरती गई है और झारखंड सरकार की आरक्षण नीति का शत-प्रतिशत पालन हुआ है। नियमों के अनुसार, जो भी आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी मेरिट में ऊपर आते हैं, उन्हें स्वतः अनारक्षित श्रेणी में जगह मिलती है।जहां तक सामान्य श्रेणी के छात्रों को आरक्षित कोटे में सीट मिलने का सवाल है, तो शोध निदेशक के मुताबिक, सरकारी निर्देशों के तहत जिन विषयों में आरक्षित वर्ग के योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले, वहां सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों को समायोजित किया गया है। उन्होंने यह भी साफ किया कि बाहरी राज्यों के चयनित अभ्यर्थियों की संख्या बेहद कम है।
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