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हेमंत का मास्टरस्ट्रोक

नए साल में हेमंत सोरेन की बड़ी सौगात, 75 रुपए में एक लीटर मिलेगा पेट्रोल

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SUMIT JHAलेखक

21 दिसंबर को वैट घटाने को लेकर पेट्रोल पंप संचालकों ने हड़ताल की थी

महज 8 दिन पहले 21 दिसंबर की ये तस्वीर है। जब पेट्रोल-डीजल पर वैट घटाने की मांग को लेकर पूरे झारखंड में पेट्रोल पंप संचालकों ने हड़ताल की थी। दो दिनों तक पूरे राज्य के पेट्रोल पंप बंद रहे। केंद्र सरकार की ओर से पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज दर घटाने और उसके बाद कई राज्यों में वैट घटाने के बाद झारखंड में भी वैट घटाने को लेकर दबाव था। झारखंड बीजेपी लगातार वैट घटाने को लेकर हेमंत सरकार पर हमलावर थी। ऐसे में सरकार के कार्यकाल के दो साल पूरा होने पर सीएम हेमंत सोरेन ने एक ऐलान से ना सिर्फ सभी सवालों का जवाब दे दिया, बल्कि गरीबों और मिडिल क्लास को 25 रुपए प्रति लीटर सस्ता पेट्रोल-डीजल देने का ऐलान कर झारखंड की गरीब, मजदूर और मध्यम वर्ग के लोगों को साधने की कोशिश की है।

सीएम हेमंत सोरेन के ऐलान और 25 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल-डीजल कम होने का गणित समझिए। सीएम हेमंत सोरेन पेट्रोल-डीजल 25 रुपए प्रति लीटर सस्ता करने का ऐलान किया है। ये फायदा गरीबों और मध्यम वर्ग के लोगों को मिलेगा। खास तौर पर दोपहिया रखने वाले राशनकार्ड धारी को पेट्रोल-डीजल की कीमत में छूट मिलेगी। राशनकार्ड धारी अगर बाइक या स्कूटर में पेट्रोल भराते हैं तो 25 रुपए प्रति लीटर की दर से राशि उनके बैंक खाते में सरकार ट्रांसफर करेगी। प्रति महीने 10 लीटर पेट्रोल तक ये छूट मिलेगी। ये व्यवस्था 26 जनवरी से लागू होगी।

हालांकि सीएम के ऐलान के बाद अभी भी कई अनसुलझे सवाल हैं। मसलनक्या सभी दोपहिया रखने वालों को ये छूट मिलेगी?लाभार्थियों की पहचान कैसे होगी?क्या सभी राशनकार्ड धारी को छूट मिलेगी?पेट्रोल भराने पर कैसे अकाउंट में पैसे आएंगे?क्या डीजल के मामले में भी छूट मिलेगी?डीजल के मामले में भी 10 लीटर की सीमा होगी?लेकिन यकीनन पेट्रोल-डीजल की कीमत में सीधे 25 रुपए की कमी से बड़ी राहत मिलेगी। जान लीजिए ये राहत कितनी होगी?

अभी झारखंड में पेट्रोल98.52 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। अगर इसमें25 रुपए कम किए जाएं तो पेट्रोल के दाम75.52 रुपए प्रति लीटर रह जाते हैं। हालांकि वैट और अन्य टैक्स में छूट के आधार पर सही मायने में तय होगा कि यह छूट25 रुपए ही होगी या इससे ज्यादा की रहेगी।ऐसे मेंसही कीमत की जानकारी सरकार की तरफ से इस योजना को लागू करने की कार्यप्रणाली घोषित करने के बाद ही मिल पाएगी।

फिलहाल हेमंत सोरेन ने अपने इस एक ऐलान से ऐसा मास्टरस्ट्रोक खेला है, जिसकी चर्चा झारखंड से बाहर देश भर में हो रही है। ऐसे में विपक्ष के पास इस मास्टरस्ट्रोक की काट ढूंढना बहुत मुश्किल होगी।


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