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किसान जीता, सियासत कब हारेगी?

पीएम मोदी ने कृषि कानून वापसी का किया ऐलान, पीएम के ऐलान पर सियासी घमासान

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SUMIT JHAलेखक

शुक्रवार सुबह पीएम मोदी ने तीनों नए कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया। एक साल से चल रहे किसान आंदोलन और आंदोलन की आड़ में हो रही सियासत और चुनावों से ठीक पहले कानून वापसी का ऐलान। पीएम के इस ऐलान ने सबको चौंका दिया। पीएम ने कानून वापसी के पीछे वजह बताया कि किसानों को इस कानून के बारे में समझा नहीं पाए। पीएम मोदी की घोषणा के बाद बयानों की बाढ़ सी आ गई। पीएम की घोषणा का असर बिहार और झारखंड के सियासी गलियारों में भी नज़र आया। उपचुनाव के बाद से मीडिया से दूर रहने वाले आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव आए और कहा कि किसानों की जीत है और चुनावी हार के डर से ये फैसला लिया। तो सीएम नीतीश ने सधे हुए अंदाज में प्रतिक्रिया दी और विपक्ष पर तंज कसा। झारखंड में भी कृषि कानूनों की वापसी पर बयान आने लगे। सीएम हेमंत सोरेन ने चुनाव के लिए लिया गया फैसला बताया, तो बीजेपी ने स्वागत किया और हेमंत सरकार पर निशाना साधा। जबकि कांग्रेस ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा। वहीं पीएम मोदी के कानून वापसी के ऐलान के बाद सियासी दलों में क्रेडिट लेने की होड़ भी मची। सबकी जुबान पर किसानों की तो जीत था, लेकिन साथ में अपनी पार्टी और अपने नेता का नाम लेना नहीं भूलते। कांग्रेस ने तो बाकायदा सदाकत आश्रम और अलग-अलग जगहों पर जश्न मनाना शुरु कर दिया और राहुल गांधी को श्रेय देने में जुट गए।

सवाल है कि आखिर नए कृषि कानूनों का विरोध किस बात पर था। इसे समझने के लिए तीनों कृषि कानून के बारे में समझिए।

कृषक उपज व्‍यापार और वाणिज्‍य (संवर्धन और सरलीकरण) क़ानून,2020

1. किसानों और व्यापारियों को राज्य की एपीएमसी की रजिस्टर्ड मंडियों से बाहर फ़सल बेचने की आज़ादी होगी

2.किसानों की फ़सल को एक राज्य से दूसरे राज्य में बिना किसी रोक-टोक के बेचने को बढ़ावा दिया गया है

3.मार्केटिंग और ट्रांसपोर्टेशन पर ख़र्च कम करने की बात ताकि किसानों को अच्छा दाम मिल सके

4.इलेक्ट्रॉनिक व्यापार के लिए एक सुविधाजनक ढांचा मुहैया कराने की भी बात कही गई है

कृषक (सशक्‍तीकरण व संरक्षण) क़ीमत आश्‍वासन और कृषि सेवा पर क़रार क़ानून,2020

1.कॉन्ट्रैक्ट फ़ार्मिग के लिए एक राष्ट्रीय फ्रेमवर्क बनाने का प्रावधान किया गया है

2.किसान कृषि व्यापार करने वाली व्यापारियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके पहले से तय एक दाम पर भविष्य में अपनी फ़सल बेच सकते हैं।

3.पांच हेक्टेयर से कम ज़मीन वाले छोटे किसान कॉन्ट्रैक्ट से लाभ कमा पाएंगे

4.बाज़ार की अनिश्चितता के ख़तरे को किसान की जगह कॉन्ट्रैक्ट फ़ार्मिंग करवाने वाले प्रायोजकों पर डाला गया है।

5.अनुबंधित किसानों को गुणवत्ता वाले बीज की आपूर्ति सुनिश्चित करना,तकनीकी सहायता और फ़सल स्वास्थ्य की निगरानी,ऋण की सुविधा और फ़सल बीमा की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी

6.इसके तहत किसान मध्यस्थ को दरकिनार कर पूरे दाम के लिए सीधे बाज़ार में जा सकता है.

7.किसी विवाद की सूरत में एक तय समय में एक तंत्र को स्थापित करने की भी बात कही गई है।

आवश्यक वस्तु (संशोधन) क़ानून 2020

1.अनाज,दलहन,तिलहन,खाद्य तेल,प्या ज़ और आलू को आवश्यसक वस्तु ओं की सूची से हटाने का प्रावधान है

2.इसका अर्थ यह हुआ कि सिर्फ़ युद्ध जैसी'असाधारण परिस्थितियों'को छोड़कर अब जितना चाहे इनका भंडारण किया जा सकता है

3.इस क़ानून से निजी सेक्टर का कृषि क्षेत्र में डर कम होगा क्योंकि अब तक अत्यधिक क़ानूनी हस्तक्षेप के कारण निजी निवेशक आने से डरते थे.

4.कृषि इन्फ़्रास्ट्रक्चर में निवेश बढ़ेगा,कोल्ड स्टोरेज और फ़ूड स्प्लाई चेन का आधुनिकीकरण होगा.

5.यह किसी सामान के मूल्य की स्थिरता लाने में किसानों और उपभोक्ताओं दोनों को मदद करेगा.

6.प्रतिस्पर्धी बाज़ार का वातावरण बनेगा और किसी फ़सल के नुक़सान में कमी आएगी.

अब जानिए नए कृषि कानूनों के विरोध में क्या तर्क थे।

कृषि कानूनों का विरोध क्यों?

1.राज्य को राजस्व का नुक़सान होगा क्योंकि वे'मंडी फ़ीस'नहीं वसूल पाएंगे.

2.कृषि व्यापार मंडियों के बाहर जाने से'कमिशन एजेंटों'का क्या होगा?

3.धीरे-धीरे एमएसपी के ज़रिए फ़सल ख़रीद बंद कर दी जाएगी.

4.मंडी ढांचे के तरह बनी ई-नेम जैसी इलेक्ट्रोनिक व्यापार प्रणाली का आख़िर क्या होगा?

5.कॉन्ट्रैक्ट फ़ार्मिंग में किसान,प्रायोजक से ख़रीद-फ़रोख़्त पर चर्चा करने के मामले में कमज़ोर होगा.

6.छोटे किसानों की भीड़ होने से शायद प्रायोजक उनसे सौदा करना पसंद न करे.

7.किसी विवाद की स्थिति में जो प्रायोजक होगा उसे बढ़त होगी.

8.'असाधारण परिस्थितियों' में क़ीमतों में ज़बरदस्त इज़ाफ़ा होगा

9.बड़ी कंपनियों को किसी फ़सल को अधिक भंडार करने की क्षमता होगी.

10.कृषि क्षेत्र भी पूँजीपतियों या कॉरपोरेट घरानों के हाथों में चला जाएगा

अब सवाल है कि क्या वाकई चुनावी मजबूरी में पीएम मोदी को किसानों के आगे झुकना पड़ा। अगर ऐसा था, तो इससे पहले के चुनावों और उपचुनावों से पहले ये फैसला क्यों नहीं लिया। क्या पीएम मोदी ने कानून वापसी का ऐलान कर विपक्ष को मुद्दा विहीन कर दिया। ज़ाहिर है सियासत कानून बनने से पहले भी, बनने के बाद भी और कानून वापसी के बाद भी चलती रहेगी। किसानों के नाम पर एक साल से चल रहे आंदोलन अब थमने की उम्मीद है। लेकिन सवाल है कि क्या किसानों के नाम पर सियासी घमासान थमेगा। किसान तो जीता, सियासत कब हारेगी।

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