बार-बार हर रिपोर्ट में पिछड़ा क्यों है बिहार?
डबल इंजन की सरकार...फिर भी हर रिपोर्ट में पिछड़ा क्यों है बिहार?
इसे महज संयोग कहा जाए या फिर कुछ और। पिछले 5-6 महीनों में जितनी भी रिपोर्ट आई हैं, सबमें बिहार को या तो सबसे पिछड़ा बताया जा रहा है, या बिहार सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। शुरुआत जून महीने से हुई। जून में वर्ष2020-21 की नीति आयोग (NITI Ayog) द्वारा जारी रिपोर्ट में बिहार को विभिन्न विकास के मानकों पर देश में28 वें नंबर पर रखा गया था। तबराज्य सरकार ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई थी। बिहार के योजना विकास मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने बाकायदा प्रेस कांफ्रेंस कर नाराजगी जाहिर करते कहा था कि बिहार ने सड़क, पुल-पुलिया से लेकर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बिजली और स्वास्थ सुविधाओं में बढ़ोतरी की है, जबकि गरीबी घटाने जैसे मामले में भी राज्य ने काफी प्रगति की है. नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में राज्य की प्रगति को शामिल नहीं किया है और यह बिहार के साथ न्याय नहीं माना जा सकता। मंत्री ने कहा है कि योजना एवं विकास विभाग द्वारा नीति आयोग को एक ज्ञापन भेजा गया है, जिसमें मानक बदलने की भी बात कही गई है।
फिर नीति आयोग की अगली रिपोर्ट 1 अक्टूबर को आई। भारत में जिला अस्पतालों के प्रदर्शन मूल्यांकन की रिपोर्ट "जिला अस्पतालों के कामकाज की बेस्ट प्रैक्टिस" के अनुसार सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कुल 707 जिला अस्पतालों के मूल्यांकन के आधार पर बनाई गई। जिसमें बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को सबसे पिछड़ा बताया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि देश में प्रति एक लाख आबादी पर जिला अस्पतालों में औसतन 24 बेड की उपलब्धता है। लेकिन बिहार में एक लाख की आबादी पर केवल 6 लाख बेड उपलब्ध है।
इस रिपोर्ट के आने के बाद फिर नीतीश सरकार ने नीति आयोग पर सवाल उठाए। मंत्री छोड़िए खुद सीएम नीतीश ने कड़ी आपत्ति जताते हुए नीति आयोग की रिपोर्ट पर सवाल उठाए।
लेकिन नीति आयोग तो मानो बिहार को पिछड़ा घोषित करने पर तुला था। सो नवंबर के आखिरी सप्ताह में नीति आयोग ने नेशनल मल्टीडाइमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स बेसलाइन की रिपोर्ट जारी की। इसके मुताबिक, हेल्थ, स्कूल, इलेक्ट्रिसिटी के मामले में बिहार की स्थिति देशभर में सबसे खराब है। बिहार को सबसे गरीब राज्य घोषित किया गया और बताया गया कि 52 फीसदी आबादी बिहार में गरीब है। इस रिपोर्ट को लेकर विपक्षी दल नीतीश सरकार को घेरने लगे। खास बात है कि ये रिपोर्ट तब जारी की गई, जब जेडीयू नीतीश के 15 साल के शासन को बेमिसाल बताते हुए पटना से लेकर हर जिले में आयोजन कर रहा था। लेकिन इस बार नीतीश कुमार और जेडीयू ने स्टैंड बदला और नीति आयोग की रिपोर्ट पर सवाल खड़ा करने के बजाए रिपोर्ट मानते हुए कहा कि अगर हम सबसे पिछड़ा हैं, तो फिर विशेष राज्य का दर्जा देने में क्या दिक्कत है। जेडीयू के स्टैंड पर बीजेपी बैकफुट पर आ गई।
इसी बीच CAG की रिपोर्ट बिहार विधानसभा में रखी गई। जिसमें नीतीश सरकार पर 10 सालों में 80 हज़ार करोड़ का हिसाब नहीं देने और खर्च को लेकर सख्त टिप्पणी की गई। यहां तक कि 80 हजार करोड़ के गबन की भी संभावना जताई गई। CAG की इस रिपोर्ट पर सीएम नीतीश ने कोई कमेंट करने से इंकार करते हए इतना ही कहा कि इस तरह की रिपोर्ट पब्लिसिटी हासिल करने के लिए जारी होती है।
अब पीएम की आर्थिक सलाहकार परिषद (ईएसी-पीएम) ने रिपोर्ट जारी की है, जिसमें शिक्षा के मामले में बिहार को फिसड्डी राज्य बताया गया है। ईएसी-पीएम के अध्यक्ष बिबेक देबरॉय ने खुद रिपोर्ट जारी की है, जिसे ‘इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस' के जरिए तैयार की गई। रिपोर्ट के मुताबिक शिक्षा के मानकों पर बिहार देश में सबसे निचले पायदान पर है। बड़े राज्यों की लिस्ट में प. बंगाल टॉप पर, बिहार सबसे नीचे है।
अब सवाल है कि क्या सीएम नीतीश और जेडीयू पीएम के आर्थिक सलाहकार की रिपोर्ट को भी खारिज करेंगे। सवाल ये भी कि अगर राज्य और केंद्र दोनो जगह जेडीयू और बीजेपी साझीदार है। तो फिर बिहार के पिछड़ेपन को लेकर रिपोर्ट गलत है या नीतीश सरकार की नीतियां गलत है। इसका जवाब तो खुद जेडीयू और बीजेपी दोनो को देना होगा।
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