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बिहार में वेतन मांगना गुनाह है !

अपने ही काम के पैसे के लिए लाठियां क्यों खानी पड़ती है?

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SUMIT JHAलेखक

अगर एक महीने किसी को वेतन नहीं मिले, तो परिवार की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगती है। बजट का सारा जोड़ घटाव फेल हो जाता है। लेकिन ज़रा सोचिए कोई 4 साल से काम करता रहे लेकिन उसे एक पैसा ना मिले, तो उसकी क्या स्थिति होगी। ऊपर से अपने ही काम के पैसे के लिए बार-बार धरना प्रदर्शन करना पड़े। कंपकंपाती ठंड में पुलिस की लाठियां खानी पड़े, पानी की बौछार सहनी पड़े। तो हालात समझा जा सकता है। ये हालात फिलहाल बिहार के 1 लाख 14 हज़ार से ज्यादा वार्ड सचिवों का है।

वार्ड सचिवों पर वाटर कैनन से पानी की बौछार

दरअसल 4 सालों से बिना पैसे के सीएम के सात निश्चय नल जल और नली गली के लिए काम करने वाले वार्ड सचिव अपने काम का दाम मांगने के लिए 14 दिनों से गर्दनीबाग में धरना दे रहे थे। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, पप्पू यादव सभी मिलने आए, लेकिन सरकार की तरफ से इनसे कोई बात करने की पहल तक नहीं की गई। तो वार्ड सचिव बीजेपी कार्यालय का घेराव करने पहुंच गए। उन्हें खबर थी कि पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी बीजेपी दफ्तर आने वाले हैं, लेकिन मंत्री जी नहीं आए तो बीजेपी कार्यालय के बाहर ही वार्ड सचिव धरने पर बैठ गए। लाख समझाने पर भी नहीं माने तो पुलिस का बल प्रयोग करना पड़ा। पुलिस ने वार्ड सचिवों को तितर बितर करने की कोशिश की, तो वार्ड सचिवों ने भी पुलिस पर पथराव शुरु कर दिया। जवाब में पुलिस ने पहले वाटर कैनन से पानी की बौछार की। फिर जमकर लाठियां भांजी।

वार्ड सचिवों पर पुलिस ने लाठियां बरसाईं

क्यों है वार्ड सचिवों की नाराजगी?

साल 2017 में पंचायतों के वार्ड में वार्ड सचिव नियुक्त किए गए थे। वार्ड क्रियान्वयन समिति के द्वारा वार्ड सचिव का मनोनयन किया गया था। पूरे राज्य में 2017 से 1 लाख 14 हजार 691 वार्ड सचिव हैं। सात निश्चय के नल जल और नली गली योजना के लिए 4 सालों से वार्ड सचिवों से काम लिया गया। लेकिन 4 सालों में वार्ड सचिवों को एक पैसा भी नहीं दिया गया। किसी तरह के मानदेय देने को लेकर भी रुख साफ नहीं किया गया। पूर्व पंचायती राज मंत्री कपिलदेव कामत ने 4000 रुपए मासिक मानदेय देने की घोषणा की थी। लेकिन वार्ड सचिवों के मानदेय को लेकर कोई भी प्रावधान नहीं किया गया। बिना मानदेय के ही वार्ड सचिवों से सात निश्चय में सरकार काम लेती रही। यहां तक कि सात निश्चय योजना में गड़बड़ी पर वार्ड सचिवों पर कार्रवाई भी हुई। लेकिन वार्ड सचिवों का गुस्सा पंचायती राज विभाग से 13 दिसंबर को जारी पत्र के बाद और भड़क गया। विभाग ने पत्र जारी कर 15 जनवरी तक वार्ड क्रियान्वयन समिति के पुनर्गठन का आदेश दिया है। ये वो समिति है जो वार्ड सचिवों का मनोनयन करती है। पुनर्गठन का मतलब है कि पुराने वार्ड सचिव का कार्यकाल खत्म हो गया। ऐसे में 4 साल से बिना पैसे के काम करने के बाद हटाने को लेकर वार्ड सचिवों में नाराजगी है। और मानदेय देने और स्थायी करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन सरकार की ओर से वार्ड सचिवों से बात करने की पहल नहीं की गई।

सवाल है कि क्या अपने हक का पैसा मांगना गुनाह है? आखिर 4 सालों से वार्ड सचिवों से काम लेने वाली सरकार उन्हें एक पैसा देने के लिए भी राजी क्यों नहीं है? 14 दिनों से धरने पर बैठे वार्ड सचिवों से बात करने तक की कोशिश क्यों नहीं की गई? क्या बिहार में वेतन मांगना गुनाह है? इस सवाल का जवाब समझने के लिए जानिए आखिर बिहार में वेतन मिलने में कितनी देरी होती है।

...जब 25 साल बाद मिला वेतन

बिहार में चार निगमों के 650 कर्मचारियों को पूरे 25 साल तक वेतन नहीं मिला था। उद्योग विभाग की पहल पर 25 साल बाद 2 दिसंबर को बिहार राज्य हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प निगम और बिहार राज्य औषधि एवं रसायन निगम के 650 कर्मियों को वेतन का भुगतान किया गया है। इन कर्मियों के दो किस्तों में कुल 80 करोड़ की राशि प्रदान की गई है। वहीं विश्वविद्यालय के 25 हजार से अधिक कर्मचारियों को सितंबर महीने से ही वेतन नहीं मिला है। विश्वविद्यालय कर्मचारी भी वेतन की मांग को लेकर जनवरी-फरवरी में धरना, अनशन, हड़ताल करेंगे। वेतन के लिए शिक्षकों को भी महीनों इंतजार करना पड़ता है। दीपावली-छठ जैसे त्योहार भी बिना वेतन के ही निकल जाते हैं। दो से चार महीने से भी ज्यादा तक वेतन के इंतजार में निकलते हैं। अभी भी दो महीने से नियोजित शिक्षकों का वेतन नहीं मिला है।

वेतन-पेंशन में देरी पर ब्याज क्यों ना मिले?

वेतन और पेंशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 25 फरवरी 2021 को एक अहम आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि वेतन और पेंशन पाना एक कर्मचारी का कानूनी अधिकार है. अगर इनके भुगतान में देरी हुई हो तो सरकार को इसके लिए उचित ब्याज देना चाहिए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के एक फैसले के खिलाफ आंध्र सरकार की याचिका पर ये फैसला सुनाया था। आंध्र हाईकोर्ट ने ज़िला जज की जनहित याचिका को सुनते हुए राज्य सरकार के कर्मचारियों को मार्च-अप्रैल 2020 का वेतन देने में हुई देरी के लिए 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज देने को कहा था। इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची आंध्र प्रदेश सरकार ने विरोध किया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वेतन और पेंशन कर्मचारियों को उनकी सेवा के बदले दिए जाते हैं. इसे पाना उनका अधिकार है. अगर इस अधिकार का हनन हुआ हो तो देर से किए गए भुगतान पर ब्याज लगाना अनुचित नहीं कहा जा सकता. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने 12 प्रतिशत ब्याज को अधिक मानते हुए उसे घटाने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार 6 प्रतिशत के हिसाब से ब्याज का भुगतान करे। हाल ही में यूपी में भी बेसिक शिक्षा में शिक्षकों, अधिकारियों व कर्मचारियों को वेतन, पेंशन, ग्रेच्युटी और जीपीएफ के भुगतान में देरी होने पर ब्याज मिलेगा। विभाग के वित्त नियंत्रक ने सभी बीएसए को इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। तो सवाल है कि आखिर बिहार में भी वेतन-पेंशन में देरी पर ब्याज क्यों नहीं दिया जा सकता है। क्या विधायकों को मिलने वाली 1 लाख 35 हजार की कुल सैलरी मिलने में कभी देरी हुई। कभी अधिकारियों को वेतन मिलने में देरी हुई। तो निचले तबके के कर्मचारियों, वार्ड सचिवों, नियोजित शिक्षकों के वेतन देने में क्यों देरी होती है। आखिर अपने ही काम के पैसे के लिए बार-बार धरना प्रदर्शन और लाठियां क्यों खानी पड़ती है।


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