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बिहार में 15 साल पहले ही खत्म हो गया मंडी सिस्टम

नए कृषि कानून वापसी पर बिहार में सियासत, 15 साल पहले से ऐसे कानून बिहार में है लागू

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SUMIT JHAलेखक

तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ एक साल से चल रहे किसान आंदोलन के बाद पीएम मोदी ने शुक्रवार सुबह आखिरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया। संसद के शीतकालीन सत्र में इन कानूनों को वापस लेने की प्रक्रिया होगी। इस ऐलान का असर बिहार के सियासी गलियारों में भी नज़र आया। सीएम नीतीश ने पीएम मोदी के ऐलान का स्वागत किया। तो आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव और कांग्रेस ने इसे किसानों की जीत बताया। लेकिन सवाल है कि जिस बिहार में नए कृषि कानूनों के खिलाफ बयानबाजी होती रही और आज पीएम के ऐलान पर खुशियां मनाईं जा रही हैं। उस बिहार में तो इस तरह का कानून 15 साल पहले साल 2006 से ही लागू है। सीएम नीतीश कुमार ने भी इसका जिक्र करते हुए पहले नए कृषि कानूनों की तारीफ की थी। शायद यही वजह है कि कृषि कानूनों की वापसी के फैसले पर बेहद नपे तुले अंदाज में सीएम ने प्रतिक्रिया दी।

2006 में बिहार में मंडी सिस्टम खत्म हो गया

नए कृषि कानूनों मेंAPMC खत्म कर मंडी सिस्टम खत्म करने का प्रावधान है। जबकि बिहार में 15 साल पहले ही मंडी सिस्टम खत्म कर दिया गया था। साल 2005 में सीएम बनने के एक साल बाद ही नीतीश नेAPMC खत्म कर दिया था। कृषि कानूनों में मंडी से बाहर बेचने का प्रावधान 2006 से ही बिहार में लागू है। जिसके बाद किसानों को मंडी से बाहर उत्पाद बेचने को लेकर आज़ादी है। वहीं पैक्स के ज़रिए बिहार में अनाज खरीद का प्रावधान किया गया है।

यानी जिस बिहार में मंडी सिस्टम खत्म करने के कृषि कानूनों पर सियासी हायतौबा मची है, उस बिहार में 15 साल से मंडी सिस्टम खत्म है, लेकिन 15 साल में एक बार भी हायतौबा नहीं मची। जबकि इस दौरान नीतीश के साथ आरजेडी ने भी डेढ साल तक शासन किया और इस दौरान आरजेडी कोटे से ही कृषि मंत्री और सहकारिता मंत्री रहे।

मंडी सिस्टम खत्म होने से बिहार के किसानों की हालत सुधरी?

अब समझिए कि क्या मंडी सिस्टम खत्म होने से बिहार के किसानों की जिंदगी बदली। आखिर मंडी सिस्टम खत्म होने से 15 सालों में बिहार के किसानों की हालत में कितनी सुधार हुआ। जवाब में आज भी यही तथ्य है कि बिहार के किसान आज भी देश में बाकी राज्यों के किसान के मुकाबले सबसे गरीब हैं। समझने के लिएनेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस की सर्वे रिपोर्ट पर नज़र डालिए।

बिहार के किसान देश में सबसे ज्यादा गरीब

हाल ही में नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस (NSO) ने 77 वें राउंड के सर्वे की रिपोर्ट जारी की गई। 2018-19 के खरीफ और रबी मौसम के दौरान सर्वे किया गया। सर्वे के मुताबिक सभी स्त्रोतों से कृषि परिवारों की औसत मासिक आय 10,218 रुपए है। 2012-13 के दौरान 6,426 रुपये से बढ़कर 2018-19 में 10,218 रुपये हुई। 6 सालों में किसानों की आमदनी में 6-8 फीसदी की बढ़ोतरी हुई। किसानों की औसत मासिक आय मेघालय, पंजाब-हरियाणा में सबसे अधिक है, लेकिन झारखंड, बिहार, ओडिशा में किसान सबसे गरीब हैं। मेघालय में किसानों की औसत मासिक आय 29,348 रुपये है। पंजाब में किसानों की औसत मासिक आय 26,701 है।

हरियाणा में किसानों की औसत मासिक आय 22,841 रुपये है। जबकि बिहार में किसानों की औसत मासिक आय सिर्फ 7,542 रुपये है। झारखंड में किसानों की औसत मासिक आय 4,895 रुपये है। सीमांत किसानों के मामले में आमदनी और कम हो जाती है। बिहार में 91.2 फ़ीसद किसान सीमांत है। किसानों की आमदनी खेती पर पूरी तरह से निर्भर नहीं है। बिहार-झारखंड के किसानों की आय का 35 % हिस्सा मजदूरी से है। आय के स्रोत के रूप में पशुधन पर भी निर्भरता बहुत अधिक है। आज भी पंजाब-हरियाणा में मजदूरी के लिए पलायन को किसान मजबूर होते हैं।

6 साल में बिहार में किसानों की आय दोगुनी हुई

हालांकि बिहार के लिए एक सकारात्मक खबर ये भी है कि बिहार में 6 साल में किसानों की आय दोगुनी हुई है। 2012-13 में बिहार में किसानों की आय 3,558 रुपए थी। 2018-19 में बिहार में किसानों की आय बढ़कर 7,542 रुपये हुई। बिहार के किसानों की सालाना आमदनी में 13.34 फीसदी की बढ़ोतरी हुई। जबकि झारखंड में किसानों की औसत मासिक में सिर्फ 0.61% बढ़ोतरी हुई। 2012-13 में 4,721 रुपये से बढ़कर 2018-19 में 4,895 रुपये हुई। पंजाब जैसे राज्य में भी किसानों की आय में 6.73 % की बढ़ोतरी हुई। वहीं ओडिशा में 0.45% और अन्य राज्यों का औसत 8% रहा।

साफ है बिहार में मंडी सिस्टम खत्म करने के फैसले का असर बिहार के किसानों की ज़िंदगी में कुछ खास बदलाव नहीं लाया। लेकिन सवाल है कि मंडी सिस्टम खत्म करने वाला नया कृषि कानून इतना ही खराब है, तो सीएम नीतीश कुमार को बिहार में फिर से मंडी सिस्टम बहाल करना चाहिए। वहीं लालू यादव और तेजस्वी यादव को बिहार में भी फिर से मंडी सिस्टम बहाल करने के लिए आवाज़ उठानी चाहिए।



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