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BIG BREAKING : पेपर लीक संशोधन बिल केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में मंजूर

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दिल्ली : नीट पेपर लीक को लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर पर जारी धरना प्रदर्शन के बीच पेपर लीक को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने सख्त कदम उठाया है. केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में पेपर लीक संशोधन बिल पास हो गया. इसके अलावा 10 साल जेल और 10 करोड़ रुपये जुर्माने का प्रावधान है.

पेपर लीक विवाद और छात्रों के जारी आंदोलन के बीच शुक्रवार को केंद्र सरकार ने दो मोर्चों पर एक साथ सक्रियता दिखाई है. एक ओर पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी और कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी अफेयर्स की बैठकों के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल की अहम बैठक हुई जिसमें संशोधित पेपर लीक बिल के मसौदे पर चर्चा पर चर्चा हुई और उसे मंजूरी दी गई.

दरअसल केंद्र सरकार पेपर लीक और नकल के खिलाफ मौजूदा कानूनों को और सख्त करने की योजना बनाई है. नए प्रावधानों के तहत मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए फास्त ट्रैक अदालतों की स्थापना की जाएगी और दोषियों के लिए जेल की अवधि और आर्थिक दंड दोनों को बढ़ाया जाएगा.

आपको बता दें कि पेपर लीक विवाद और प्रदर्शन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार की आधी रात 12 बजे छात्रों के लिए वीडियो संदेश जारी किया था. पीएम ने 2.56 मिनट पर एक वीडियो एक्स पर पोस्ट किया.

प्रधानमंत्री ने कहा, पेपर लीक कोई मामूली विषय नहीं है. यह लाखों छात्रों और उनके माता-पिता के लिए पीड़ादायक है. इसलिए पेपर लीक रोकने के लिए पिछले ढाई महीनों में कई कदम उठाए हैं. गुनहगारों को पकड़ा है, वे जेल में हैं.

उन्होंने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी थी कि छात्रों का साल बर्बाद न हो. इसलिए कम समय में 22 लाख छात्रों का परीक्षा कराया. 19 जुलाई को परीक्षा का परिणाम भी आ गया.

वहीं यह भी घोषणा किया था कि पेपर लीक रोकने के लिए अगले सप्ताह संसद में नया बिल पेश किया जाएगा. इसे जल्द से जल्द पास कराने की कोशिश की जाएगी. साथ ही उन्होंने इससे पहले एलान किया था कि पेपर लीक केस के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे.