नीति आयोग के सामने हेमंत सरकार ने रखी विवादित मुद्दों की फेहरिस्त....कहा- इसे सुलझाने में पहले करे नीति आयोग

रांची- मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में नीति आयोग के प्रतिनिधिमंडल के साथ उच्च स्तरीय बैठक प्रोजेक्ट भवन में शुरू हुई। बैठक में नीति आयोग के सदस्य डॉ वी के पॉल के नेतृत्व में 8 सदस्य टीम के अलावा वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव सहित राज्य सरकार के कई वरीय अधिकारियों ने शिरकत किया। जिसमें राज्य के मुख्य सचिव श्री सुखदेव सिंह, विकास आयुक्त श्री अरुण कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री राजीव अरुण एक्का, मुख्यमंत्री के सचिव श्री विनय कुमार चौबे के अलावा नीति आयोग के सीनियर एडवाइजर श्री नीरज सिन्हा, मिशन डायरेक्टर श्री राकेश रंजन, ज्वाइंट सेक्रेटरी डेवलपमेंट एंड मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिसर श्री सिएट श्री नमन अग्रवाल और विभिन्न विभागों के अपर मुख्य सचिव /प्रधान सचिव/ मौजूद रहे।

बैटक के बाद ,मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पत्रकारों से बात करते हुए बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि जिन मुद्दों पर मुख्य रुप से चर्चा हुई, उसमें मुख्य रुप से डीवीसी के बकाया में कटौती का मामला रहा। राज्य सरकार का कहना था कि रिजर्व बैंक की ओर से बार बार विकास योजनाओं की राशि रिजर्व बैंक से काट लिये जाने से विकास के काम प्रभावित होते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा था CCL और BCCL का रहा। राज्य सरकार ने अपनी चिंता जताते हुए कहा कि जितनी भी कोल कंपनियां हैं, उन कंपनियों पर रायल्टी सहित भूमि अधिग्रहण से जुडी राज्य सरकार की काफी बडी राशि बकाया है। हेमंत सोरेन ने कहा कि GST का भी एक बडा मुद्दा है। इसमें सरकार को केन्द्र से करों के रुप में जो हिस्सेदारी मिलनी है। हे हेमंत सोरेन ने कहा कि आने वाले दिनों में जीएसटी काउंसिल की बैठक होनी है, जिसमें इस मामले का निदान निकल सकेगा।

हेमंत सोरेन ने बताया कि नीति आयोग की बैठक में राज्य में हो रहे कोविड वैक्सीनेशन को लेकर चर्चा हुई। अभी राज्य सरकार के पास जितने संसाधन है, उसमें राजाना एक से सवा लाख ही वैक्सीनेशन हो पा रहा है, जिसे 4 से 5 लाख लाख तक ले जाना है। इसके लिए नीति आयोग से वैक्सीनेशन की उपलब्ध कराने की मांग की गयी। जिन और मुद्दों पर नीति आयोग के साथ बात हुई उसमें...

'कुपोषण कार्यक्रम के लिए पैसे की रखी मांग'

'पाइपलाइन सिंचाई परियोजना पर रखी बात'

'दामोदर नदी सफाई परियोजना पर हुई चर्चा'

'आवास योजना, कोरोना संक्रमण पर बात हुई'

हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार ने ने नीति आयोग से कहा है कि झारखंड की मांगों को लेकर नीति आयोग केन्द्र और राज्य सरकार के बीच बैठक कराने की पहल करे। ताकि उसके मुताबिक कार्यनीति बनें।