शिक्षा को पटरी पर लाने की कोशिश में नीतीश सरकार

राज्य कैबिनेट ने 40518 प्रधान शिक्षक और 5334 प्रधानाध्यापक के पदों के सृजन की दी स्वीकृति

PATNA:- बिहार की नीतीश सरकार राज्य की शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिश करती हुई दिख रही है।इस क्रम में स्कूल के बेहतर संचालन के लिए बीपीएससी के माध्यम से प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक की नियुक्ति करने जा रही है।
इसको लेकर नीतीश कैबिनेट ने प्राथमिक विद्यालय के लिए 40518 प्रधान शिक्षक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 5334 प्रधानाध्यापक के पदों के सृजन की स्वीकृति दे दी है। इन पदों पर बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियुक्ति होगी।नीतीश कैबिनेट की मंजूरी के बाद शिक्षा विभाग जल्द ही 40518 प्रधान शिक्षक और 5334 प्रधानाध्यापक पद की नियुक्ति हेतु के लिए बीपीएससी को पत्र भेजेगा।
इसके लिए पंचायती राज्य संस्था एवं नगर निकाय संस्था के अधीन प्रारंभिक शिक्षक, नगर प्रारंभिक शिक्षक के मूल कोटि के स्वीकृत 40518 पदों को प्रत्यर्पित करते हुए शिक्षा विभाग के नियंत्रण अधीन राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक के पद सृजन की स्वीकृति दी गई है.वहीं पंचायतों के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के 5334 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है।

गौरतलब है कि बिहार में लालू यादव के मुख्यमंत्री रहते हुए राज्य में शिक्षकों की नियुक्ति बीपीएससी के जरिये कराई गयी थी।उसके बाद राबड़ी शासन काल में पंचायत स्तर पर नियोजन के जरिए शिक्षकों की नियुक्ति प्रकिया शुरू की गयी थी,बाद में नीतीश कुमार की सरकार ने भी नियोजन के जरिए ही शिक्षकों की नियुक्ति प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक स्कूलों में की थी।इस बीच नियोजन के जरिये की गयी नियुक्ति में शिक्षकों की क्वालिटी को लेकर कई तरह के सवाल उठते रहें हैं।पुराने स्थायी शिक्षकों के रिटायर होने के बाद नियोजित शिक्षकों को ही स्कूल के प्रभारी प्रधानाध्यापक का प्रभार मिल रहा था।

अब नीतीश सरकार ने सरकारी स्कूल के बेहतर तरीके से संचालित करने के लिए प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की नियुक्ति बीपीएससी से कराने की पहल की है।ऐसी में उम्मीद है कि प्रतियोगिता परीक्षा से आये ये शिक्षक सरकारी स्कूल की व्यवस्था का बेहतर संचालन कर सकेगें,जिसका लाभ बिहार की आम जनता को मिलेगा।
अरूण चौरसिया,कशिश न्यूज