अवैध माइनिंग और कोयले की कीमत पर सियासत,संजय सेठ ने सरकार पर उठाए सवाल,सख्ती से रोक लगाने की मांग

रांची:झारखंड में माइनिंग और कोयले की कीमत को लेकर सियासत एक बार फिर गरमा गई है. रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने झारखंड सरकार पर अवैध माइनिंग को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं. संजय सेठ ने कहा कि झारखंड की तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए केंद्र का एमएमडीआर कानून बेहद महत्वपूर्ण है,लेकिन झारखंड सरकार वैध माइनिंग के बजाय अवैध माइनिंग को बढ़ावा दे रही है. उन्होंने कोयले की कीमत का उदाहरण देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ और ओडिशा में जहां कोयले की कीमत करीब 1,221 रुपये प्रति टन बताई जा रही है.वहीं, झारखंड में यही कोयला करीब 2460 रुपये प्रति टन में मिल रहा है.

संजय सेठ ने सवाल उठाया है कि आखिर झारखंड में कोयले की कीमत इतनी ज्यादा क्यों है? उनका दावा है कि कीमत में करीब 750 रुपये का अंतर है और इसके पीछे वैध माइनिंग को लेकर सरकार की नीति पर सवाल खड़े होते हैं. उन्होंने कहा कि अगर झारखंड में कोयला 2460 या 2700 रुपये में मिलेगा और पड़ोसी राज्य 1300 रुपये में कोयला देगा तो खरीदार झारखंड से कोयला क्यों खरीदेगा?

संजय सेठ ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अवैध माइनिंग पर सख्ती से रोक लगाने की मांग की. उनका कहना है कि अगर सरकार को राजस्व के नुकसान की चिंता है, तो अवैध माइनिंग बंद कराकर वैध माइनिंग को बढ़ावा देना चाहिए. उन्होंने दावा किया है कि वैध माइनिंग से झारखंड के राजकीय कोष में बड़ी राशि आ सकती है और करीब 3 लाख करोड़ रुपये की रॉयल्टी का भी जिक्र किया. संजय सेठ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश में एक किलो भी अवैध माइनिंग नहीं होने दी जाएगी. उनके मुताबिक एमएमडीआर कानून देश और झारखंड दोनों के हित में है.