मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 34 एजेंडों पर लगी मुहर : कैबिनेट की बैठक में हेमंत सरकार ने छात्रों की पढ़ाई से लेकर नौकरी की तैयारी तक 4 नई योजना लॉन्च करने का लिया फैसला

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रांची: हेमंत सरकार ने छात्रों की पढ़ाई को लेकर बड़ा फैसला लिया है. आज राज्य मंत्री परिषद की बैठक में हेमंत सरकार ने छात्रों की पढ़ाई से लेकर नौकरी की तैयारी तक के लिए4नई योजना को लॉन्च करने का निर्णय लिया है.

मुख्यमंत्री सारथी योजना, मुख्यमंत्री एकलव्य प्रशिक्षण योजना, मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना और गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना यह सभी कार्य योजनाएं भगवान बिरसा मुंडा की जयंती और राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों लॉन्च किया जाएगा. इन योजनाओं के माध्यम से राज्य के युवाओं को रोजगार से जोड़ना और पढ़ाई में किसी तरह की आर्थिक बाधा ना आए इसका विशेष ध्यान रखा गया है. इससे पहले राज्य मंत्री परिषद की बैठक में कुल34प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई. आइए उन महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर एक नजर डालते हैं

अमृत योजना के तहत रामगढ़ में शहरी जलापूर्ति के लिए56,281लाख की लागत से जलापूर्ति योजना की स्वीकृति.

उग्रवाद प्रभावित जिलों में युवाओं को कौशल विकास के लिए16राजपत्रित और304अराजपत्रित, 176बाह्य श्रोत से यानी कुल496पदों के सृजन की स्वीकृति.

राज्य सरकार के कर्मियों के छठा वेतनमान में मंहगाई भत्ता की दर203%से बढ़ा कर212%की गयी.

पेंशनधारियों के महंगाई राहत की दर में वृद्धि.

राज्य सरकार के कर्मियों के पंचम वेतनमान में महंगाई भत्ता में381%से बढ़ा कर396%किया गया.

सिकटिया वृहत सिंचाई योजना के लिए नाबार्ड से451करोड़ ऋण लेने की स्वीकृति.

रांची के कांके,कृषि निदेशालय के उत्तरी छोर पर पलाश मार्ट के लिए अग्रिम4करोड़40लाख की स्वीकृति.

14ग्रामीण जलापूर्ति के लिए नाबार्ड से986करोड़ ऋण लेने की स्वीकृति.

झारखंड उच्च न्यायालय रांची में87राजपत्रित और अराजपत्रित पदों की स्वीकृति.

बीआइटी सिंदरी परिसर में तीन छात्रावास एवं अन्य निर्माण के लिए89करोड़ की स्वीकृति.

SAPके कार्यकाल में5साल का विस्तार, 31.05.2027तक का विस्तार राज्य सरकार ने दिया.

सिदो कान्हो मुर्मू विश्व विद्यालय के तहत नए डिग्री और महिला कॉलेज के लिए पद एवं संकाय की स्वीकृति.

राज्य के चिकित्सा संस्थान में चयनित स्टूडेंट के नामांकन के लिए पात्रता निर्धारण से जुड़ी याचिका में संशोधन की स्वीकृति.


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