झारखंड में 14 राईस मिल्स का शिलान्यास : गढ़वा, पलामू ,लातेहार, पश्चिमी सिंहभूम, खूंटी, गुमला, सिमडेगा, धनबाद, बोकारो और गोड्डा में खुलेंगे राईस मिल्स

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रांची- झारखंड में एक साथ 14 राईस मिल्स खुलेंगे। सोमवार को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इन राईस मिल्स की आधारशिला रखी। इस मौके पर हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार झारखंड के किसानों के भावनाओं के अनुरूप कार्य करते हुए उन्हें समृद्ध बनाने का निरंतर प्रयास कर रही है, इसी कड़ी में आज 10 जिलों में 14 राईस मिल्स का आधारशिला राज्य सरकार के द्वारा रखा जा रहा है। झारखंड में फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को बढ़ावा देकर यहां के किसानों को उनके उपज का उचित मूल्य उपलब्ध कराना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। संसाधनों की कमी के कारण हमारे किसान भाईयों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

किसान के हाथों में उत्पादन की शक्ति

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि झारखंड कृषि प्रधान राज्य है। यहां लगभग70%लोग खेती-बाड़ी पर निर्भर हैं। राज्य की सर्वांगीण उन्नति में असल कुंजी हमारे किसान ही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में राईस मिलों की कमी के कारण किसानों को उनकी उपज का पर्याप्त मूल्य नहीं मिल पाता था। राईस मिलों के खुलने से अब उन समस्याओं पर विराम लगेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हम10जिलों में14राईस मिल्स का शिलान्यास कर रहे हैं,परंतु इन14राईस मिल्स से हम लोगों का लक्ष्य पूरा नहीं हो सकेगा,इसके लिए हमें कम से कम राज्य में100की संख्या में राईस मिल्स यूनिट लगाने होंगे तभी लक्ष्य को पूरा किया जा सकेगा,इस दिशा में हमारी सरकार धीरे-धीरे आगे बढ़ रही है।

निवेशकों को प्रोत्साहित कर रही सरकार

मुख्यमंत्री ने कहा कि फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी के तहत झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा निवेशकों को रियायती दरों पर जमीन मुहैया कराया जा रहा है। निवेशकों को राज्य में प्रोसेसिंग यूनिट्स स्थापित करने निमित्त राज्य सरकार कई प्रकार से उन्हें प्रोत्साहित कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नए और आधुनिक राईस मिल्स खुलने से राज्य के किसानों के साथ-साथ झारखंड की अर्थव्यवस्था को भी एक बड़ा सहयोग मिलेगा। राईस मिल्स के स्थापित होने से बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे।

एक साथ 14 राईस मिल्स का शिलान्यास राज्य सरकार की प्रतिबद्धता

इस अवसर पर खाद्य आपूर्ति व सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री रामेश्वर उरांव ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य में राईस मिल्स की सख्त जरूरत है। राईस मिल्स के अभाव में राज्य के किसानों को अपनी फसल दूसरे राज्यों में मिलिंग के लिए भेजनी पड़ती थी। उन्होंने कहा कि झारखंड में दाल मिल,आटा मील सहित अन्य फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स स्थापित करने की आवश्यकता है,तभी यहां के किसानों को फसलों का उचित मूल्य मिल सकेगा।

निवेशकों को अनुकूल माहौल उपलब्ध करा रही राज्य सरकार

इस अवसर पर उद्योग सचिव पूजा सिंघल ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी की विस्तृत जानकारी रखी। सचिव श्रीमती पूजा सिंघल ने बताया कि जियाडा अंतर्गत प्रक्षेत्रवार पलामू जिला के कुर्मीपुर, सिमडेगा जिला के गरजा एवं हेठमा, खूंटी जिला के टिमड़ा एवं कालामाटी, गुमला जिला के कसीरा एवं कोनबीर, गढ़वा जिला के कुशमाही, लातेहार के जलता, पश्चिमी सिंहभूम जिला के चैनपुरखास एवं सियालजोड़ा, धनबाद जिला के देवियाना, बोकारो जिला के मिर्धा एवं गोड्डा जिला के गोवर्धनपुर में राईस मिल्स यूनिट्स का शिलान्यास हुआ।


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