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मालदीव: SC का आदेश मानने से राष्ट्रपति का इनकार, विरोध में उतरे लोग

मालदीव के उच्चतम न्यायालय ने मुश्किलों में घिरे राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को रविवार को एक और झटका दिया। शीर्ष अदालत ने उनसे नौ राजनीतिक कैदियों को रिहा करने और असंतुष्ट सांसदों को बहाल करने के अपने आदेश का पालन करने को कहा। सरकार ने न्यायिक आदेश को लेकर चिंता जताई थी और इसका पालन करने का विरोध किया था। हालांकि, अदालत ने कहा कि कोई बहाना नहीं हो सकता है। उच्चतम न्यायालय ने एक वक्तव्य में कहा कि असंतुष्टों को अवश्य रिहा किया जाना चाहिये क्योंकि उनके खिलाफ मुकदमा राजनीति से प्रेरित और त्रुटिपूर्ण था। 

न्यायालय ने कहा, \'आदेश का पालन हो जाने और कैदियों को रिहा कर दिए जाने के बाद उनके खिलाफ दोबारा मुकदमा चलाने से महाभियोजक को कुछ भी नहीं रोकता है।\' 12 सांसदों को बहाल करने के उच्चतम न्यायालय के आदेश से यामीन की पार्टी अल्पमत में हो जाएगी और उनपर महाभियोग का खतरा मंडरा सकता है। ये सांसद सत्ता पक्ष से अलग होकर विपक्ष में शामिल हो गए थे। इस बीच, पुलिस ने रविवार को दो विपक्षी सांसदों को गिरफ्तार कर लिया जो रविवार को स्वदेश लौटे थे। इस द्वीपीय देश में राजनीतिक संकट गहराता जा रहा है। 

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madhuranjan kumar:   This Demo Message
madhuranjan kumar:    This Is Demo Message
Chandu.lal.marandi:   


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